उद्देश: ग्रामीण क्षेत्रातील बेरोजगारांना कमीतकमी
१०० दिवस कामाची हमी देणे व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे.
प्रारंभ: २७ फेब्रुवारी २००६
अधिकार क्षेत्र: संपूर्ण भारतातील ग्रामीण भाग
योजनेचे मुख्य घटक
- ग्रामीण कामगारांना रोजगाराची हमी देणे.
- श्रम आणि सामाजिक सुरक्षा सुधारणेसाठी कामांची रचना करणे.
-
स्थानीय संसाधने विकसित करणे, जसे की नाल्या, तलाव, शेततळे,
फॉरेस्टेशन इत्यादी.
-
महिला व अनुसूचित जातीय/जनजातीय कामगारांना विशेष प्राधान्य देणे.
योजनेअंतर्गत कामे
-
ग्रामीण पायाभूत सुविधा उभारणी (रस्ते, पाटबंधारे, पाण्याचे साठे)
- जलसंधारण आणि जमिनीची सुधारणा
- वनक्षेत्र आणि पर्यावरण संवर्धनासंबंधी कामे
- सामाजिक आणि आर्थिक समावेशनासाठी प्रशिक्षण व कौशल्य विकास
खर्च करता न येणाऱ्या बाबी
- मानधन, पगार, T.A./D.A.
- समारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सजावट
- एकाच प्रकल्पावर दुबार खर्च
